भारतीय शेतकऱ्यांचे कृषिविषयक अधिकार

पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. शेतीचा विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित करण्यासाठी शेतकरी, तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित करणारे शास्त्रज्ञ यांच्या अधिकारांचे जतन करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून बी-बियाणे तयार करणारे उद्योजक व त्यांचे उद्योग यांचा विकास होण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना अधिक दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासदेखील मदत होईल. पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक वाणांची नोंदणी करण्याचा अधिकार

या कायद्यांतर्गत शेतकरी त्यांच्या पारंपरिक वाणांची नोंदणी करू शकतात. वाणाची नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्याला त्या वाणाची कायदेशीर विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाणांची नोंदणी करण्यासाठी व त्या वाणांचे नूतनीकरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसते.

शेतकऱ्यांचे पुरस्कार व मान्यतासंदर्भातील अधिकार

या कायद्यांतर्गत शेतकरी, कृषीविषयक पुरस्कार व मान्यतेला पात्र होण्यासाठी राष्ट्रीय जनुक निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. जे शेतकरी पिकांच्या पारंपरिक जातींचे संवर्धन करतात त्यांना हे पुरस्कार दिले जातात.

मिळालेल्या पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याचा अधिकार

शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याचा अधिकार राष्ट्रीय जनुक निधी यांच्यामार्फत दिला जातो. या कायद्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे खालील गोष्टी असणे गरजेचे आहे.

अ) वाणाची नोंदणी केल्याबद्दलचे संपूर्ण कागदपत्रे.

ब) पुरस्कारांचा फायदा वाटून घेण्याच्या संदर्भातील सर्व अधिसूचनांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

क) नवीन वाणांची वैशिष्टय़े समजून घेण्याची समर्थता शेतकऱ्यांमध्ये असली पाहिजे.